UP Marriage Assistance 2026: उत्तर प्रदेश में निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए बेटी की शादी का खर्च संभालना आसान बनाने के लिए कन्या विवाह सहायता योजना चलाई जा रही है। यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से जुड़ी है। इसका फायदा उन परिवारों को मिलता है जिनके पास श्रमिक के रूप में बोर्ड का वैध पंजीकरण है और जो योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं। हाल के बदलावों के बाद इस सहायता की राशि भी बढ़ाई गई है, इसलिए 2026 में योजना को लेकर श्रमिक परिवारों की रुचि काफी बढ़ी है।
इस योजना की खास बात यह है कि सहायता सिर्फ सामान्य विवाह तक सीमित नहीं है। संशोधित व्यवस्था में पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बेटी के सामान्य विवाह के लिए ₹65,000 और अंतरजातीय विवाह के लिए ₹75,000 तक सहायता का प्रावधान बताया गया है। सामूहिक विवाह के मामले में सहायता की राशि इससे भी अधिक हो सकती है।
| योजना | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | कन्या विवाह सहायता योजना |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| विभाग | श्रम विभाग / UPBOCW |
| सामान्य विवाह सहायता | ₹65,000 |
| अंतरजातीय विवाह सहायता | ₹75,000 |
| सामूहिक विवाह | ₹1 लाख तक |
2026 में कितनी सहायता मिलेगी
कन्या विवाह सहायता योजना में पिछले वर्षों में सहायता राशि में कई बदलाव हुए हैं। पहले सामान्य विवाह के लिए ₹55,000 और अंतरजातीय विवाह के लिए ₹61,000 की सहायता का प्रावधान था। बाद में बोर्ड की संशोधित व्यवस्था के तहत सामान्य विवाह की सहायता ₹65,000 और अंतरजातीय विवाह की सहायता ₹75,000 किए जाने की जानकारी सामने आई।
सामूहिक विवाह के मामले में भी राशि बढ़ाई गई है। 2026 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार सामूहिक विवाह में पात्र जोड़े के लिए सहायता ₹1 लाख तक पहुंचाई गई है। इस व्यवस्था में विवाह आयोजन से जुड़ी सहायता भी शामिल होती है और इसे सामान्य व्यक्तिगत विवाह वाली राशि से अलग समझना चाहिए।
| विवाह का प्रकार | सहायता राशि |
|---|---|
| सामान्य/स्वजातीय विवाह | ₹65,000 |
| अंतरजातीय विवाह | ₹75,000 |
| सामूहिक विवाह | ₹1,00,000 तक |
कौन-कौन से श्रमिक इस योजना के लिए पात्र हैं
योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो। 2025 में किए गए बदलाव के अनुसार पात्र श्रमिक के लिए बोर्ड की कम से कम एक वर्ष की अद्यतन सदस्यता अवधि पूरी होना जरूरी बताया गया है। इसका मतलब यह है कि शादी के समय सिर्फ नया पंजीकरण कराने से तुरंत योजना का लाभ मिलना जरूरी नहीं है।
योजना में पंजीकृत श्रमिक की बेटी के विवाह को सहायता दी जाती है। इसके अलावा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के अपने विवाह के लिए भी सहायता का प्रावधान बताया गया है। योजना की पुरानी सरकारी जानकारी में पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह को लाभ दिए जाने का उल्लेख मिलता है।
| पात्रता | जरूरी स्थिति |
|---|---|
| श्रमिक पंजीकरण | UPBOCW में पंजीकृत होना |
| सदस्यता | कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता पूरी होना |
| विवाह | योजना के नियमों के अनुसार होना |
| लाभार्थी | पंजीकृत श्रमिक की बेटी/पात्र महिला श्रमिक |
| आवेदन | निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन |
| दस्तावेज | विभाग द्वारा मांगे गए अभिलेख पूरे होना |
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे
2026 में आवेदन करने वाले श्रमिकों को दस्तावेजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संशोधित व्यवस्था में विवाह के प्रमाण से जुड़े कागजों को भी महत्वपूर्ण बनाया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार विवाह के बाद ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा छह महीने तक की गई है और संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय से विवाह पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रति लगाना जरूरी किया गया है।
सामान्य तौर पर आवेदन से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखना उपयोगी रहेगा:
- श्रमिक पंजीकरण या श्रमिक कार्ड का विवरण
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- बेटी का आधार या पहचान संबंधी दस्तावेज
- विवाह प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रति
- वर-वधू से संबंधित जरूरी दस्तावेज
- परिवार और सदस्यता से संबंधित अभिलेख
- योजना में मांगे जाने वाले अन्य प्रमाण पत्र
शादी के बाद कितने समय में आवेदन करना होगा
इस योजना में समय सीमा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। पहले विवाह के तीन महीने के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था बताई गई थी, लेकिन 13 अक्टूबर 2025 के संशोधन के बाद आवेदन की अवधि छह महीने के भीतर कर दी गई। यानी पात्र श्रमिक विवाह के बाद निर्धारित छह महीने की अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
यह बदलाव उन परिवारों के लिए राहत देने वाला है जो शादी के तुरंत बाद दस्तावेज पूरे नहीं कर पाते थे। फिर भी आखिरी समय का इंतजार करना सही नहीं है। विवाह पंजीकरण, प्रमाण पत्र और दूसरे जरूरी कागज समय पर तैयार करके आवेदन करने से प्रक्रिया आसान हो सकती है।
आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार श्रमिक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या नजदीकी जनसुविधा केंद्र की मदद ले सकता है। आवेदन के बाद जरूरी दस्तावेज जमा करना और विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करना महत्वपूर्ण है।
| आवेदन प्रक्रिया | क्या करना है |
|---|---|
| पहला चरण | श्रमिक पंजीकरण की स्थिति जांचें |
| दूसरा चरण | योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें |
| तीसरा चरण | विवाह और लाभार्थी की जानकारी भरें |
| चौथा चरण | आवश्यक दस्तावेज लगाएं |
| पांचवां चरण | आवेदन जमा कर रसीद/नंबर सुरक्षित रखें |
| छठा चरण | विभागीय सत्यापन और भुगतान की स्थिति देखें |
₹1 लाख वाली सामूहिक शादी की सहायता कैसे अलग है
सामूहिक विवाह में योजना का लाभ सामान्य व्यक्तिगत विवाह से अलग तरीके से मिलता है। हाल के बदलाव में सामूहिक विवाह के लिए प्रति जोड़े सहायता को बढ़ाकर ₹1 लाख किए जाने की जानकारी सामने आई है। पहले सहायता में विवाह करने वाले जोड़े, कपड़ों और आयोजन से जुड़े अलग-अलग हिस्से शामिल थे, लेकिन संशोधित व्यवस्था में कुल सहायता राशि को बढ़ाकर ₹1 लाख किया गया।
सामूहिक विवाह का आयोजन भी निर्धारित शर्तों के अनुसार होना जरूरी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस बढ़ी हुई सहायता के लिए कम से कम 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह एक साथ आयोजित किया जाना आवश्यक है। इसलिए किसी निजी समारोह को सिर्फ सामूहिक विवाह बताकर इस राशि का दावा नहीं किया जा सकता।
| व्यवस्था | सहायता |
|---|---|
| सामान्य विवाह | ₹65,000 |
| अंतरजातीय विवाह | ₹75,000 |
| सामूहिक विवाह | ₹1,00,000 तक |
| सदस्यता की न्यूनतम अवधि | 1 वर्ष |
| विवाह के बाद आवेदन | 6 महीने के भीतर |
FAQ
1. UP Marriage Assistance Scheme 2026 में कितने रुपये मिलेंगे?
पंजीकृत और पात्र निर्माण श्रमिक की बेटी के सामान्य विवाह के लिए ₹65,000 तथा अंतरजातीय विवाह के लिए ₹75,000 सहायता का प्रावधान बताया गया है। सामूहिक विवाह की स्थिति में सहायता ₹1 लाख तक हो सकती है।
2. क्या नया श्रमिक पंजीकरण कराने वाला तुरंत आवेदन कर सकता है?
नहीं। संशोधित व्यवस्था में पात्र श्रमिक के लिए बोर्ड की कम से कम एक वर्ष की सदस्यता अवधि पूरी होना जरूरी बताया गया है।
3. शादी के कितने महीने बाद तक आवेदन किया जा सकता है?
13 अक्टूबर 2025 के संशोधन के बाद कन्या विवाह सहायता योजना में विवाह के छह महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था बताई गई है।
4. क्या विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जरूरी है?
हां, संशोधित व्यवस्था में संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय से विवाह पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रति को आवश्यक दस्तावेजों में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है।
5. UP Marriage Assistance Scheme का लाभ किसे मिलता है?
यह योजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए है। पात्र पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के अपने विवाह के लिए भी सहायता का प्रावधान है।